CM Nayab Saini: डीएपी खाद पर विपक्ष का विरोध, सीएम ने कहा कि हमारे पास पूरा स्टॉक है
CM Nayab Saini: हुड्डा ने कहा कि किसानों को जरूरत के समय खाद नहीं मिला
CM Nayab Saini: सोमवार को भी हरियाणा में डीएपी खाद की कमी का मुद्दा विधानसभा में चला गया। कांग्रेस और इनेलो विधायकों ने इस मुद्दे को सदन में उठाया। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने सदन में डीएपी के आंकड़ों को प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मोर्चा संभाला जब विपक्ष ने कृषि मंत्री पर हमला किया। विपक्ष को करारा जवाब देते हुए, उन्होंने दो-टूक कहा कि प्रदेश में डीएपी की कमी नहीं है। विपक्ष अफवाह फैला रहा है। उन्होंने कहा कि किसान डीएपी को फसलों की बुआई से पहले ही घर में रखना चाहते हैं। इसलिए इस तरह की समस्याएं आती हैं, लेकिन सरकारी प्रबंधन में कोई कमी नहीं है। समय रहते प्रबंध किए गए और इस बार पिछले वर्ष की तुलना में अधिक डीपी किसानों को दी गई है। विपक्ष ने डीएपी की कालाबाजारी के आरोप भी लगाए।
प्रस्ताव पर डबवाली विधायक आदित्य देवीलाल चौटाला ने कहा कि खाद एजेंसियां मिलीभगत करके डीएपी की कालाबाजारी कर रही हैं। उन्होंने कहा कि प्लाईवुड इंडस्ट्री में डीपी का उपयोग होता है, इसलिए किसानों का डीपी फैक्टरियों में अधिकारियों और एजेंसियों के सहयोग से भेजा जाता है। नूंह विधायक आफताब अहमद ने बताया कि मेवात में गेहूं और सरसों की अगेती बुआई होती है। ऐसे में सरकार को डीएपी वहां समय से पहले देना चाहिए। नारनौंद विधायक जस्सी पेटवाड़ और कालांवाली विधायक शीशपाल केहरवाला ने बताया कि उनके क्षेत्र में भी डीएपी की आवश्यकता नहीं थी। खाद संकट पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि 12 नवंबर के स्टॉक के बारे में मुख्यमंत्री जवाब दें। जब सीएम ने सोमवार के स्टॉक का रिकार्ड सदन में पेश किया, तो हुड्डा ने विरोध प्रकट किया। किसानों को आवश्यक खाद नहीं मिला तो स्टॉक करने का क्या मतलब है?
भाजपा विधायकों ने इसका विरोध किया जब नारनौंद विधायक जस्सी पेटवाड़ ने उकलाना मंडी में एक किसान द्वारा आत्महत्या का मुद्दा फिर से उठाया। CM ने बताया कि इस पर पहले ही चर्चा हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि मंत्री के उत्तर में सुसाइड करने वाले किसानों का उल्लेख हो तो इस पर सवाल उठाया जा सकता है। इस मुद्दे पर बहुत बहस हुई। मुख्यमंत्री ने बाद में कहा कि डीएपी खाद की कोई कमी नहीं है। राज्य में DCP का पर्याप्त स्टॉक है। सैनी ने कहा कि सरकार के पास हर पैक्स पर खाद की उपलब्धता का डेटा भी है। यदि किसी सदस्य को जानकारी की आवश्यकता होगी, तो यह भी उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि वे भी किसानों के बेटे हैं और खाद की समस्याओं को जानते हैं। नवंबर तक 1 लाख 10 हजार 200 मीट्रिक टन डीपी का अनुबंध किया गया है। डीएपी का प्रारंभिक स्टॉक सिरसा में पहली अक्तूबर को 1063 मीट्रिक टन था, और आज 2217 मीट्रिक टन है।
चार के लाइसेंस सस्पेंड, तीन पर केस
कृषि मंत्री ने कहा कि विभाग नियमित रूप से प्लाईवुड उद्योगों में कृषि-ग्रेड यूरिया की चोरी को नियंत्रित करता है। प्लाईवुड उद्योगों से पहली अप्रैल से यूरिया के नौ नमूने लिए गए। चार लाइसेंस खत्म हो गए हैं। तीन मुकदमे दर्ज किए गए हैं। साथ ही, 150 मीट्रिक टन कृषि ग्रेड यूरिया (AGRO) पकड़ा गया है। विभाग ने 185 छापे मारे हैं और 105 एजेंसियों को कारण बताओ नोटिस भेजे हैं।
हर मंगलवार को हो रही निगरानी
केंद्रीय कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि केंद्र सरकार डीएपी को पूरी तरह से देख रही है। हर मंगलवार को केंद्रीय अधिकारियों द्वारा स्टॉक, आपूर्ति और आवश्यकता की समीक्षा की जाती है। केंद्र सरकार खादों की मौसमवार और माहवार आवश्यकताओं का मूल्यांकन करती है। योजना केंद्र से बनाई जाती है और राज्य को भेजी जाती है। दैनिक रूप से हरियाणा का कृषि एवं किसान कल्याण विभाग यूरिया, डीएपी और अन्य खादों की मांग, आपूर्ति, बिक्री और स्टॉक स्थिति की निगरानी करता है।
