Haryana news: हरियाणा में हर 60 किलोमीटर पर राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर ट्रामा सेंटर होंगे
Haryana news: 100 सरकारी अस्पतालों को अपग्रेड किया जाएगा, 200 बनाए जाएंगे, एमबीबीएस की सीटें बढ़ेंगी, 3500 तक पहुंचाने का लक्ष्य है।
Haryana news: हरियाणा में सड़क हादसों में घायल लोगों को समय पर उपचार व जनहानि को रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के सभी राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों पर ट्रामा सेंटर बनाए जाएंगे। सरकार ने फैसला किया है कि कम से कम हर 60 किमी पर एक ट्रामा स्टेशन होगा। विधानसभा में विधायकों ने अक्सर ट्रामा सेंटर की मांग की है।
अब सरकार ने ट्रामा सेंटर के लिए एक विशिष्ट कार्यक्रम बनाया है। इसके बाद विधायकों को इसकी मांग नहीं करनी पड़ेगी। सरकार खुद ही सभी प्रमुख सड़कों पर ट्रामा स्टेशन बनाएगी। नायब सरकार ने भी प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने का फैसला किया है। प्रदेश में सभी 100 बिस्तर वाले अस्पतालों को 200 बिस्तर के लिए अपग्रेड किया जाएगा। 200 बिस्तरों वाले अस्पताल को 300 बिस्तरों तक अपग्रेड किया जाएगा।
सरकार ने विधानसभा में अपने अभिभाषण में कहा कि मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या को 3500 करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। पूर्ववर्ती मनोहर सरकार ने ही जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाने का निर्णय लिया था। इनमें से कुछ जगहों पर मेडिकल कॉलेज हैं। बाकी काम अंतिम चरण में है।
नायब सरकार ने हर जिले के सिविल अस्पताल में आईसीयू बनाने का भी फैसला किया है। राज्यपाल ने कहा कि किसी भी समाज की प्रगति उसके नागरिकों के स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। इसलिए हरियाणा सरकार हर किसी को स्वास्थ्य सेवा देने की कोशिश कर रही है। ‘चिरायु आयुष्मान’ के तहत, एक लाख आठ सौ हजार रुपये की वार्षिक आय वाले सभी परिवारों को सालाना पांच लाख रुपये तक की मुफ्त चिकित्सा सुविधा दी जाती है।
इसी तरह, 1 लाख 80 हजार से 3 लाख रुपये तक की औसत आय वाले सभी परिवारों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ देने का निर्णय लिया गया है; 3 लाख से 5 लाख रुपये तक; और पांच लाख रुपये से अधिक। इससे भी आगे बढ़ते हुए, सरकार ने निर्णय लिया है कि दस लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को नि:शुल्क चिकित्सा योजना का लाभ मिलेगा। इस आय वाले सभी परिवारों पर यह दायरा लागू होगा।
बुजुर्गों को 5 लाख तक का उपचार
हरियाणा सरकार ने 75 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को आयुष्मान योजना के तहत हर साल पांच लाख रुपये के उपचार देने का निर्णय लिया है। इससे कम उम्र के लोगों के लिए, हालांकि, पूरे परिवार के लिए योजना है। नायब सरकार ने अपने एक और चुनावी वादे को पूरा करते हुए किडनी रोग से पीड़ित मरीजों को अस्पतालों में फ्री डायलिसिस सेवाएं देने का फैसला किया है। इसे 18 अक्तूबर, 2024 से लागू किया गया है। डायलिसिस की सुविधा प्रदेश के बीस जिला अस्पतालों के अलावा करनाल, नूंह और रोहतक के मेडिकल कॉलेजों में भी उपलब्ध है।
